अब तक 1,200 से अधिक किसानों को नहीं मिला मुआवजा,केलो डैम को बने 12 साल

रायगढ़ । केलो बांध परियोजना से प्रभावित किसानों को अब तक पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है। परियोजना को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन करीब 1,200 किसान अभी भी मुआवजे से वंचित हैं। कहीं भू-अर्जन की प्रक्रिया में दिक्कत है, तो कहीं मुआवजे की दरों को लेकर किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।

ऐसे में किसानों को अब भी अपने मुआवजे का इंतजार है। वहीं प्रशासन ने कृषकों के साथ समन्वय बनाने के लिए शुक्रवार को बैठक रखी है। खेतों में सिंचाई के लिए शासन की महत्वाकांक्षी केलो परियोजना के तहत केलो बांध तो बना दिया गया है, लेकिन अब तक नहरों का काम पूरा नहीं हो सका है। परियोजना के तहत प्रस्तावित नहरों से तीन सौ से अधिक गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, लेकिन अब तक नहरों का काम 50 प्रतिशत ही हो पाया है। नहर निर्माण के लिए प्रभावित गांवों के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था।

परियोजना के दोनों संभागों में कुल 10 हजार 471 किसान प्रभावित हुए हैं। इनमें से 9,235 किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन 1,200 से अधिक किसान अब भी मुआवजे की राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सालों बीतने के बाद भी इन किसानों के मामले लंबित हैं। इनमें से ज्यादातर मामले नेतनागर, भाठनपाली, नवागांव, कोसमनारा, लाखा, दनौट, बरलिया और भेलवाटिकरा जैसे गांवों के हैं। वहीं दूसरी ओर नहर निर्माण का काम अधर में लटकने की वजह से लागत में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है।

अब नहर का काम पूरा करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रशासन किसानों के साथ समन्वय बैठक करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को जिला मुख्यालय में किसानों के साथ प्रशासन द्वारा द्विपक्षीय वार्ता कर आपस में सामंजस्य बैठाते हुए समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा।

मुआवजे को लेकर नहीं बन पा रही सहमति

कुछ गांवों में प्रशासन व किसानों के बीच मुआवजे की दर को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल, नहर निर्माण के लिए वर्ष 2011 से प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस समय की दर से ही मुआवजा राशि दी जा रही है। जिन गांवों के किसानों ने अब तक मुआवजा नहीं लिया, उसके पीछे मुख्य कारण है कि किसान अब वर्ष 2011 के अनुसार तय मुआवजा नहीं, बल्कि वर्तमान दर से मुआवजा चाह रहे हैं। कुछ किसानों का मुआवजा पत्रक बनकर तैयार है, लेकिन कहीं मुआवजे की दरों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं कुछ गांवों में भू-अर्जन की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है।

कुछ किसान जमीन देना नहीं चाह रहे हैं

नेतनागर सहित आसपास के कुछ गांवों में किसान नहर के लिए अपनी जमीन देना नहीं चाह रहे हैं। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि यहां से परियोजना की नहर गुजरने के बाद भी सिंचाई की सुविधा नहीं मिलेगी। प्रशासन इस क्षेत्र को पहले से सिंचित भूमि मानता है। ऐसे में किसान जमीन नहीं देना चाहते। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें पूरे साल नहर से सिंचाई सुविधा मिले, तो वे कम दरों पर भी जमीन देने को तैयार हैं।

क्या कहते हैं एसडीएम

किसान मुआवजे की दरों को लेकर आपत्ति कर रहे हैं। चूंकि परियोजना पुरानी है, इसलिए नई दरों से मुआवजे का वितरण नहीं किया जा सकता। किसानों को समझाइश दी जा रही है। शत-प्रतिशत किसानों को मुआवजा वितरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

–  महेश शर्मा, एसडीएम

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