रायगढ़ । पटवारियों ने सरकार के विरुद्ध पिछले 14 दिनों से काम बंद आंदोलन छेड़ा हुआ है। अब उनका साथ देने तहसीलदार भी सामने आ गए हैं। राज्य कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से समर्थन जताया गया है। हालांकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम करेंगे, लेकिन आंदोलन को समर्थन देंगे। फसल गिरदावरी का सत्यापन करने के लिए सरकार से जारी फरमान का अब नुकसान होने लगा है। सारे राजस्व कार्य रुक गए हैं। सीमांकन, बंटवारा, रिकॉर्ड दुरुस्ती, फसल का सत्यापन प्रभावित हो रहा है।
दरअसल सरकार ने पीवी एप के माध्यम से फसलों का सत्यापन करने का आदेश दिया था जिसमें पटवारी को हर खेत तक पहुंचने की बाध्यता थी। इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे भी कराया जा रहा है। एग्रीस्टेक पंजीयन अलग से हो रहा है। पटवारियों ने 13 अक्टूबर से पीवी एप का बहिष्कार करते हुए हड़ताल का ऐलान किया था। अब उनके साथ तहसीलदारों के संघ ने भी सहमति दी है।
राज्य कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने कहा है कि वे पटवारियों की न्यायोचित मांगों और वैधानिक आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। सरकार को डीसीएस, पीवी एप की तकनीकी दिक्कतों, कार्य निर्देशों और समुचित संसाधनों की उपलब्धता के साथ कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन विसंगति पर बातचीत के माध्यम से हल निकालना होगा। उन्होंने सरकार से मांगों का सकारात्मक निराकरण करने की मांग की है।
पटवारी से जुड़े सारे काम प्रभावित
पीवी एप के माध्यम से अभी भी खेतों का लोकेशन दर्ज किया जा रहा है। बिना पटवारी के किसानों के माध्यम से ही काम किया जा रहा है। कार्य गुणवत्ता को लेकर पटवारियों ने संदेह व्यक्त किया है। उनका कहना है कि भविष्य में यदि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि हुई तो पटवारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्व न्यायालयों में भी कई प्रकरण अटक गए हैं। प्रतिवेदन नहीं मिलने की वजह से केस निराकृत नहीं हो पा रहे हैं।




