रायगढ़। केद्र सरकार द्वारा जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग EWS को संविधान में संशोधन कर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था जो सम्पूर्ण भारत में सभी राज्यो द्वारा लागू कर दिया गया है किन्तु छत्तीसग़ढ में 2019 से अभी तक लागू नहीं किया गया है जिसके कारण छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर के छात्रों एवं अभ्यर्थियों इसका लाभ शैक्षणिक संस्थाओं एवं नौकरियों में नही मिल पा रहा छात्रों एवं नौकरी के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा बनाए गए आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र का लाभ राज्य के लिए उपयोगिता नही है तथा छत्तीसग़ढ में EWS वर्ग अपने आरक्षण के लिए लगातार 6 वर्षों से वंचित है इस मांग को लेकर सरिया के युवा नेता आकाश नायक ने आज वित्त आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओम प्रकाश चौधरी को ज्ञापन दे कर उक्त मांग को छत्तीसगढ़ में लागू करने हेतु निवेदन किया मंत्री ने आश्वासित किया तथा उक्त मांग को संज्ञान में रखते हुए जल्द ही लागू करने की बात कही
