12 समुदाय के पदाधिकारियों ने सांसद गोमती साय के निवास दिल्ली में भेट कर जताया आभार
12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने का निर्णय एतिहासिक
रायगढ़ । छत्तीसगढ़ के 10 लाख आदिवासी परिवारों की तरफ आभार मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय सांसद गोमती साय ने लिपिकीय त्रुटि की वजह से वंचित 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने के निर्णय को एतिहासिक बताया। आजादी के बाद से 12 जनजाति से जुड़ी लाखो जनता महज़ लिपिकीय त्रुटि के कारण पिछले 70 वर्ष से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित रही और कांग्रेस मुंह मे दही जमाए बैठी रही।
इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते दिल्ली आवास आए लोगो का सांसद गोमती साय ने आभार स्वीकार किया।गोमती साय ने उनके पास आए सभी लोगो को यह विश्वास दिलाया कि मोदी सरकार जनजाति समाज के कल्याण एवं उत्थान हेतु निरंतर कार्य कर रही है। लिपिकीय त्रुटि को सुधारते हुए 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर उनके संवैधानिक अधिकार व लाभ प्रदान करने हेतु कानून बनाये जाने का यह कदम मिल का पत्थर साबित होगा।
स्वय को जनजाति समुदाय का रहनुमा बताने वाली कांग्रेस को बताना चाहिए कि जो कार्य मोदी जी ने किया वह कांग्रेस सत्तर सालो मे क्यो नही कर पाई। इस सराहनीय कदम से 12 जनजाति समुदायों से जुड़े लोगो के जीवन मे नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होगा। सांसद ने बताया कि
राज्यसभा में इस विधेयक के पारित होते ही अब यह अध्यादेश क़ानून के रूप में लागू हो जायेगा। सांसद गोमती ने इस महत्वपूर्ण निर्णय एवम सराहनीय कदम के लिए भाजपा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा व केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया है। इस महत्पूर्ण विधेयक की चर्चा में भाग लेने की बजाय कांग्रेस विधवा विलाप करती रही।
आदिवासी बाहुल्य राज्य मे लिपिकीय त्रुटि की वजह से सूची से बाहर जनजाति समुदायों के लोग किसी भी तरह चुनाव में भाग नहीं ले पाते थे। अब जा कर सभी अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगो को वोट डालने का अधिकार मिला है। दशकों की पीड़ा से आदिवासी समाज को सही मायने में मोदी सरकार की वजह से मुक्ति मिली है। दशकों से इनकी पीढ़ियां सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ से वंचित रही लेकिन सरकार का यह कदम उनके स्वर्णिम भविष्य का द्वार खोलेगा।
