रायपुर. राज्य में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू की है। इससे अब तक नगरीय निकायों, निगम, मंडल, आयोग और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले करीब 20 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभ से वंचित हैं। सबसे ज्यादा कर्मचारियों की संख्या नगरीय निकायों में करीब 12 हजार है। इन सभी की नियुक्ति उक्त संस्थाओं में 2004 के बाद हुई है। ये सभी कर्मचारी अपने नेताओं के माध्यम से सरकार से योजना का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी नेताओं ने तो मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और सचिव तक को पत्र लिखकर योजना लागू करने की मांग की है। जबकि कुछ नेता आगामी दिनों में पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद कुछ निकायों ने लाभ लेने वाले इच्छुक अधिकारियों-कर्मचारियों से आवेदन और अन्य दस्तावेज लेकर फाइल भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन जब नगरीय प्रशासन विभाग ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होने का आदेश जारी किया फिर फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब कर्मचारी फिर भी आस लगाए बैठे हैं।
क्या कहते हैं कर्मचारी नेता– नगरीय निकायों में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जानी चाहिए, ताकि 2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को इसका लाभ मिले।विष्णु चंद्राकर, कर्मचारी नेता, नगर निगम भिलाईनगर निगमों सहित निकायों में भी पुरानी पेंशन योजना शीघ्र शुरू करना चाहिए। इससे अधिकारियों-कर्मचारियों को एक साथ पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिले। कर्मचारी संगठन विभागीय मंत्री को शीघ्र ज्ञापन सौंपेगा।
अजय वर्मा, कर्मचारी नेता, नगर निगम रायपुर
